आलोट: ग्रामीणों ने 8 फीट गहरी, 1000 फीट लंबी नहर खोदी, डेम को खतरा

“आलोट: ग्रामीणों ने 8 फीट गहरी, 1000 फीट लंबी नहर खोदी, डेम को खतरा” में बताया गया कि आलोट के बेगुनिया गांव में किसानों ने अपने खेतों तक पानी लाने के लिए 8 फीट गहरी और 1000 फीट लंबी अवैध नहर खोद दी, जिससे तालाब के डेम को गंभीर खतरा पैदा हो गया। जल संसाधन विभाग ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। पूरी जानकारी

मुख्य बिंदु

• घटना का विवरण
• डेम को खतरा और नुकसान
• कार्रवाई और विभाग की लापरवाही
• ग्रामीणों का पक्ष

घटना का विवरण

आलोट तहसील के बेगुनिया गांव में कुछ ग्रामीणों ने अपने खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए 70 हेक्टेयर के तालाब से 8 फीट गहरी और 1000 फीट लंबी अवैध नहर खोद दी। इस खुदाई से तालाब की संरचना को नुकसान पहुँचा है और डेम के टूटने का खतरा बढ़ गया है। इस अवैध काम से आसपास के कई गांवों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

डेम को खतरा और नुकसान

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि इस नहर से तालाब की जल संग्रहण क्षमता कम होगी और डेम की दीवार क्षतिग्रस्त हो सकती है। विभाग ने अनुमान लगाया कि इस अवैध खुदाई से 4.5 लाख रुपए के सिंचाई राजस्व का नुकसान होगा। यदि डेम टूट गया तो बेगुनिया, गुलाबलोद, बागुनिया, मनुनिया और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।

कार्रवाई और विभाग की लापरवाही

मौके पर पहुँचे जल संसाधन विभाग ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली, लेकिन जेसीबी और एक अन्य ट्रैक्टर भाग निकले। विभाग के अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई पर FIR दर्ज कराए बिना लौट गए। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और लोग इसे विभाग की गंभीर लापरवाही मान रहे हैं।

ग्रामीणों का पक्ष

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खेतों में पानी की बेहद जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में नहर खोद दी। परन्तु विभाग का FIR दर्ज न कराना ग्रामीणों के मुताबिक गंभीर प्रशासनिक चूक है। विभाग ने दिलीप सिंह (भूतिया), देवीलाल (मनुनिया), जगन्नाथ और बबलेश (राणायरा) पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और जान-माल को खतरे में डालने का आरोप लगाया है।

यह पूरा मामला आलोट क्षेत्र में जल प्रबंधन और प्रशासनिक सतर्कता की कमी को उजागर करता है। विभाग को चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित FIR दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में तालाब या डेम जैसे जलस्रोत सुरक्षित रह सकें और किसानों को भी वैकल्पिक समाधान मिल सके।

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