उमरिया जिला पंचायत में 7 सचिव सस्पेंड: खराब कार्य प्रगति पर एक्शन

विषय सूची

• समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला
• किस-किस पर हुई कार्रवाई?
• इन ग्राम पंचायतों के सचिव हुए निलंबित
• रोजगार सहायकों को भी नोटिस
• अधिकारियों का बयान
• निष्कर्ष

समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला

उमरिया जिले की जिला पंचायत में शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ने की। बैठक में शासन द्वारा संचालित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनमें जल गंगा संवर्धन अभियान, सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण प्रमुख थीं।

किस-किस पर हुई कार्रवाई?

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसी आधार पर सेक्टर बांका के उपयंत्री दीपक तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही 7 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया गया, जो कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार थे।

इन ग्राम पंचायतों के सचिव हुए निलंबित

निलंबित किए गए सचिव निम्न ग्राम पंचायतों से संबंधित हैं:

• चंदवार
• पथरहठा
• पतरेई
• सलैया-13
• कल्ल्दा
• पटपरा

इन सभी पंचायतों में विकास कार्यों की धीमी गति, रिकॉर्ड अद्यतन न होना और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आई।

रोजगार सहायकों को भी नोटिस

सिर्फ सचिव ही नहीं, बल्कि कई ग्राम रोजगार सहायकों को भी कारण बताओ नोटिस थमाया गया। जिन पंचायतों में रोजगार सहायकों को नोटिस दिए गए, वे हैं:

• बेलसरा
• भरौला
• खेरवाखुर्द
• किरनतालकला
• अंचला
• बांका
• बरहटा
• धनवाही
• कोयलारी-63
• मझगवां-18
• बरही
• देवगवांखुर्द

इन सहायकों पर योजनाओं से संबंधित कार्यों की अनदेखी और रिपोर्टिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं।

अधिकारियों का बयान

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का संचालन होना चाहिए। जहां कहीं भी लापरवाही दिखेगी, वहां कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

योजनाओं की समीक्षा में इन बिंदुओं पर जोर

• जल स्रोतों का संरक्षण और पुनर्भरण
• स्वच्छता मिशन के तहत निर्माण कार्य
• सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण
• प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को समय पर मकान

उमरिया जिला पंचायत की समीक्षा बैठक ने साफ कर दिया है कि प्रशासन अब योजनाओं की धीमी प्रगति और लापरवाह अधिकारियों के प्रति सख्त रुख अपनाने जा रहा है। इससे पंचायत स्तर पर जवाबदेही तय होगी और योजनाओं का लाभ सही समय पर ग्रामीणों तक पहुंचेगा।