
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत रतलाम जिले के पटवारी 15 जुलाई से 17 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। पटवारी संघ ने अपनी पांच सूत्रीय लंबित मांगों के समर्थन में तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान नामांतरण, सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे कई महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित होने की संभावना है।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
हड़ताल शुरू होने से पहले मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। संघ का कहना है कि कई वर्षों से लंबित मांगों के समाधान के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए गए, मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार ने बताया कि यदि सात दिनों के भीतर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
तीन दिन प्रभावित रहेंगे राजस्व कार्य
पटवारियों के सामूहिक अवकाश के कारण जिले में राजस्व विभाग की कई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। आम नागरिकों को निम्न कार्यों के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है।
- नामांतरण (म्यूटेशन)
- सीमांकन
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अन्य राजस्व संबंधी कार्य
इन सेवाओं के प्रभावित होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पटवारी संघ की प्रमुख मांगें
पटवारी संघ ने शासन के समक्ष पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।
- पटवारी संवर्ग का कैडर रिव्यू लागू कर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
- वर्ष 2018 के बाद लंबित विभागीय परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाए।
- पटवारियों को भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तरह संबंधित वैधानिक प्रावधानों का लाभ दिया जाए।
- शासन के विभिन्न कार्यों में स्वयं किए गए खर्च का लंबित भुगतान जल्द किया जाए।
- संघ पदाधिकारियों के कथित नीति-विरुद्ध तबादलों को निरस्त कर प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए।
सात दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज
पटवारी संघ का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेशभर में आंदोलन का अगला चरण शुरू किया जाएगा। संगठन का दावा है कि लंबे समय से लंबित समस्याओं के कारण पटवारी संवर्ग में असंतोष बना हुआ है।
आम लोगों को क्या करना चाहिए?
यदि आपका कोई राजस्व संबंधी कार्य लंबित है, तो हड़ताल समाप्त होने के बाद संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। हड़ताल के दौरान आवेदन और प्रमाण पत्र जारी होने में देरी हो सकती है।
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