उज्जैन नागझिरी-दताना फोरलेन कार्य में देरी: 38 करोड़ के बाद भी अधूरी सड़क

उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नागझिरी से दताना तक का 8.8 किलोमीटर लंबा बेल्ट फोरलेन बनाया जाना था। इसके लिए 38 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि मार्च 2024 में ही जारी की गई थी, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद भी यह सड़क सिंगल लेन और अधूरी स्थिति में है।

समस्या की जड़: राशि मिल गई, काम अधूरा

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने उज्जैन-देवास हाईवे के 41 किमी हिस्से को पहले ही फोरलेन बना दिया है। लेकिन शहरी सीमा के नागझिरी-दताना बेल्ट को लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को ट्रांसफर कर दिया गया था। विभाग को केंद्र से फंड मिलने के बावजूद फोरलेन का काम आज तक अधूरा है।

कैसी है सड़क की मौजूदा स्थिति?

• नागझिरी के पास अब भी पुराना सिंगल लेन रोड है।
• बेसमेंट निर्माण के लिए मोटे पत्थर बिछाए गए हैं, लेकिन अधूरे पड़े हैं।
• कुछ जगहों पर पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन डामरीकरण रुका हुआ है।
• बारिश के पानी से भरे गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

जनजीवन पर असर

इस मार्ग से अनेक स्कूल, कॉलेज और कॉलोनियों के लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। अधूरी सड़क और धीमी निर्माण गति से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। वाहनों की लंबी कतारें, जाम और दुर्घटना का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

लोनिवि का तर्क: बारिश में सीमित कार्य संभव

लोक निर्माण विभाग के अनुसार, वे बारिश के मौसम में केवल आवश्यक बेसवर्क ही करवा पा रहे हैं। डामरीकरण और पूर्ण निर्माण मानसून के बाद ही संभव होगा। लेकिन इस देरी ने जनता को नाराज़ कर दिया है।

रहवासियों की मांग: जल्द हो निर्माण कार्य

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फंड मिलने के बावजूद एक साल तक काम न होना लापरवाही है। वे चाहते हैं कि शहर के अन्य विकास प्रोजेक्ट्स की तरह इस सड़क का कार्य भी समयबद्ध तरीके से हो।

NH Engineer का बयान

“नेशनल हाईवे ने नागझिरी-दताना बेल्ट को निर्माण के लिए लोनिवि को हैंडओवर कर दिया है। राशि भी दी जा चुकी है। अब जिम्मेदारी उनकी है।”
— हितेश शर्मा, साइड इंजीनियर, उज्जैन-देवास फोरलेन

एक साल की देरी क्यों?

जब 38 करोड़ की राशि मार्च-अप्रैल 2024 में ही दे दी गई थी, तो फोरलेन कार्य में देरी होना कई सवाल खड़े करता है। क्या यह प्रशासनिक शिथिलता है या विभागीय लापरवाही?

उज्जैन-देवास मार्ग का नागझिरी से दताना तक का हिस्सा वर्षों से समस्याओं का कारण बना हुआ है। राशि मिलने और योजना तैयार होने के बावजूद काम अधूरा है, जो जनहित में एक गंभीर मुद्दा है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय